*अखिल भारतीय साहित्य परिषद विदर्भ प्रांताची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी..
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
धुळे जिल्ह्यातील अमळनेर येथे सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी म्हणजेच २ फेब्रुवारी ते ४ फेब्रुवारी २०२४ या काळात पार पडलेल्या ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सरकार साहित्यिक आणि विचारवंतांना घाबरते का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. हा मुद्दा विस्तारात सांगताना त्यांनी संविधानात तरतूद असतानाही राज्यसभा आणि विधान परिषदेत साहित्यिक आणि विचारवंतांना राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून स्थान दिले जात नाही याकडे लक्ष वेधत साहित्यिकांनी आपल्या समस्या घेऊन जायचे कुणाकडे असाही सवाल केला होता.
डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केलेली खंत महाराष्ट्र शासनाने अतिशय गांभीर्याने घ्यावी आणि या संदर्भात साहित्यिकांनाही संधी देऊन साहित्यिकांवर झालेला अन्याय दूर करावा अशी मागणी करणारे एक निवेदन अखिल भारतीय साहित्य परिषदेच्या विदर्भ प्रांत पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, तसेच सत्ताधारी महायुतीतील भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना ई-मेलद्वारे पाठवले आहे.
भारतीय संविधानाच्या १७१/३इ आणि १७१/५ या कलमान्वये विधान परिषदेत राज्यपाल राज्य शासनाच्या शिफारसीनुसार कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातील एकूण बारा तज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींची विधान परिषदेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करत असतात. ही नियुक्ती सहा वर्षांसाठी असते आणि या सदस्यांना विधान परिषद सदस्यांचे सर्व अधिकार दिले जातात. या सदस्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा त्यांच्या क्षेत्रातील समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी आणि प्रशासन सुचारू रूपाने चालविण्यासाठी होत असतो.
१९६० मध्ये महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्राचे गठन झाल्यापासून विधान परिषदेत सुमारे ११८ राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त झाले असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यात साहित्य आणि कलाक्षेत्रातील फक्त दहा ते बारा व्यक्तींनाच नियुक्त्या देण्यात आल्या असे दिसून आल्याचे देखील लक्ष वेधण्यात आले आहे. या सदस्यांमध्ये ग दि माडगूळकर, वसंत देसाई, शकुंतला परांजपे, नाधो महानोर, अनंत गाडगीळ, डॉ रफिक झकेरिया, मा.गो.वैद्य, नरूभाऊ लिमये प्रवृत्तींचा समावेश असल्याचेही म्हटले आहे. बाकी उर्वरित १०६ सदस्य हे राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती असून त्यांना समाजसेवा आणि सहकार क्षेत्रातील म्हणून दाखवण्यात आल्याचा दावाही या निवेदनात करण्यात आला आहे. या नियुक्त्या करताना जे समाजातील तज्ञ व्यक्ती निवडणूक लढवू इच्छित नाही किंवा निवडून येऊ शकत नाहीत. मात्र त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग केला जाऊ शकतो अशांनाच नेमले जावे असे अपेक्षित आहे. मात्र गत ६० वर्षात झालेल्या नियुक्त्या बघता राज्यातील तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांनी ज्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देता आली नाही किंवा उमेदवारी देऊनही पराभूत झाले पण ते सभागृहात हवे आहेत अशांना तडजोड म्हणून समाजसेवा आणि सहकार क्षेत्रातील तज्ञ असे दाखवून नियुक्त देण्यात आल्याकडेही निवेदनात लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील नामनिर्देशित सदस्यांच्या बारा जागा जून २०२० पासून रिक्त असून त्या अद्यापही भरल्या गेलेल्या नाहीत. नजिकच्या काळात त्या भरल्या जाण्याची शक्यता असल्याने राज्य शासनाने यावेळी तरी डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी मांडलेल्या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि साहित्य क्षेत्रातील जाणकार तज्ञ साहित्यिक, समीक्षक, पत्रकार अशांना संधी देण्यात यावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात वांङमय सारस्वतांची काहीही कमतरता नाही. तज्ञ आणि ख्यातनाम साहित्यिक इथे मोठ्या संख्येत आहेत .त्यांच्या नावांचा विचार करून साहित्य क्षेत्रालाही ही संधी द्यावी असे या निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर अखिल भारतीय साहित्य परिषद विदर्भ प्रांताचे अध्यक्ष ख्यातनाम साहित्यिक एड. लखनसिंह कटरे, कार्याध्यक्ष अविनाश पाठक, उपाध्यक्ष डॉ. अमृता इंदूरकर, कोषाध्यक्ष महेश आंबोकर, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मंजुषा कानडे आणि मार्गदर्शक सदस्य प्रकाश एदलाबादकर प्रवृत्तीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
