# भारताच्या जडणघडणीत महत्वपूर्ण वाटा असणार्या वडार समाजाचा वाटा कुठे आहे?
# भारतातील ऐतिहासिक इमारती गड किल्ले,धरणे, रस्ते, रेल्वे लाईन, मंदिर, मुर्ती इ.चा निर्माता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही उपेक्षित..?
लातूर / प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र राज्याचे २०२४-२५ चे अंतरिम अर्थसंकल्प वित्त मंत्री यांनी विधानसभेत दि. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर केले. परत एकदा या अर्थसंकल्पातून सुमारे ८० लक्ष लोकसंख्या असलेल्या वडार समाजाची नक्कीच निराशाच झाली आहे. वडार समाजाला दिलेल्या अश्वासनांचा सरकारला विसर पडला आहे. हेच यातून दिसून आले. या शिवाय नवीन असे काही नाही. हे बजेट शोषित, वंचित समाजाला वंचित ठेवणारे आहे. बजेटचे hight light पाहिले तर हे बजेट निराशाजनक असल्याचे लक्षात येईल. त्यात वडार समाज कुठेच नाही. असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ,महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे.
वर्ष २०२३-२४ च्या बजेटमध्ये
१.वडार जमातीच्या उन्नतीसाठी वडार आर्थिक विकास महामंडाळाची घोषणा केली होती. उपलब्धी काय?
२.याच्या आधी वडार जमातीच्या ११ मागण्यांच्या अधिसूचनांच्या घोषणेची पूर्तता झाली का?
३. वडार जमातीच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ५० कोटींची घोषणा केली होती. यावर काय झाले आणि किती निधी खर्च झाला?
४.उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी कर्जाची उपलब्धी निधी बाबत घोषणा केली होती, याचे पुढे काय झाले?
जवळपास अनेक प्रकारच्या महत्वाच्या घोषणा मागील वर्षीच्या आणि महामेळाव्यातील घोषणा आदी बजेट मध्ये पूर्ण होईल असे वाटले होते. सरकारने दिलेल्या अश्वासनांची या ठिकाणी त्या प्रत्येक घोषणे बाबत केलेल्या कामाची माहिती सरकारने देणे क्रमप्राप्त आहे. नाहीतर घोषणा हवेतच राहतील, मिळणार काही नाही. ज्याअर्थी घोषणा केल्यात तेव्हा काही तर नक्कीच झाले असणार, पण पुढे त्याचे काय झाले? याचे कोणालाच काही सोयरसूतक नसल्याचे परत एकदा दिसून आले.
वर्ष २०२३-२४ चे विकास खर्चाचे बजेट - प्लॅन बजेट १,७०,००० कोटीचे होते. यापैकी खर्च किती? या बजेट मध्ये वडार जमातीच्या आर्थिक विकासासाठी ५० कोटी आणि महामेळाव्यामध्ये (२०१८) ५० कोटींची घोषणा केली होती. यापैकी किती खर्च ,कोणत्या योजनांवर व लाभ किती लोकांना मिळाला हे सरकारने सांगावे.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये केवळ ५ कोटीची घोषण करून केवळ बोळवण करण्याचे काम सरकार करू पाहते आहे का? हाही या ठिकाणी प्रश्नचिन्ह आहे. कारण आचारसंहिता आठ ते दहा दिवसात लागण्याची शक्यता आहे. त्यापार्श्वभूमीवर दिलेल्या ५ कोटींची गणित कसे लागणार? हा ही याठिकाणी संशोधन व विचार करावा लागणार...? हे ५ कोटी मिळणार का परत एकदा वेळ मारून नेण्याचा हेतू आहे. हा आता चिंतनशील प्रश्न बनला आहे.
वर्ष२०२४-२५ मध्ये वडार जमातीसाठी TSP मध्ये आवश्यक निधी तरतूद १५० कोटी पाहिजे, दिले ५ कोटी,नाकारले १४५ कोटी. यातून सरकार वडार जमातीबाबत खरेच सकारात्मक आहे का? हाच प्रश्न निर्माण होतो. बजेट मुळातच लोक कल्याणाचे, विकासाचे असते. त्यातही मूलभूत सुविधा, सामाजिक सुविधा, मूलभूत गरजा भागविणे, उपजीविका, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, कामगार, घरकुल यावर भर देणे आवश्यक असते. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ व ४६ चे उद्देश पूर्तीसाठी बजेट ची रचना पाहिजे. समाजातील शोषित वंचित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक दुर्बल घटक, युवा, महिला, शेतमजूर , शेतकरी, हा वर्ग नजरेसमोर ठेवून बजेट तयार व्हायला पाहिजे. मात्र, नेहमीच्या काही पॉप्युलर घोषणा वगळता, बजेटची तरतूद मोठ्याप्रमाणात infrastructure वर खर्च होताना दिसते. मागील बजेटचे highlight मध्ये उल्लेख आहे. वर्ष २०२२-२३ च्या बजेटचे घोषवाक्य होते पंचसूत्री आणि २०२३-२५ चे होते पंचामृत. वर्ष २०२४-२५ च्या बजेट मध्ये युवा, महिला, गरीब, शेतकरी, कामगार या शब्दांचा वापर करण्यात आला. मात्र यांच्यासाठी विशेष योजना भरीव तरतुदीसह घोषित झाल्या नाहीत. लेक लाडली योजना मागील वर्षाची आहे, आताही highlight speech मध्ये आली आहे. ओबीसी व अल्पसंख्याक साठी ५१८० कोटींची तरतूद आहे. अतिअल्प तरतूद केली आहे. यावर बोलण्याची गरज आहे. ओबीसीची तरतूद सुद्धा लोकसंख्या विचारात घेता फार कमी आहे. ओबीसी, भटके- विमुक्त यांच्यासाठी बजेट वाटपाचे धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.
तसेच वडार जमातीच्या च्या बजेटचा कायदा झाला पाहिजे. यावर वडार जमातीच्या वतीने वारंवार सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला मात्र, वडार समाजहिताच्या योजनेकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. वडार जमातीला दिलेल्या अश्वासनांचं काय झाले? का केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर मतांचे गणित जुळवण्यासाठी हे सारे काही होतेय काय? असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ,महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे.
