बँकेत पैसे जमा करण्याची कार्यवाही सुरू
श्रीरामपूर प्रतिनिधी:
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या थकीत अनुदानाबाबत मिशन वात्सल्य शासकीय समिती, संजय गांधी निराधार योजना अनुदान समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक व भाजपचे श्रीरामपूर शहर उपाध्यक्ष मिलिंदकुमार साळवे यांनी महिला व बालविकास आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
याबाबत श्री.साळवे यांनी आयुक्त प्रशांत नारनवरे, सहआयुक्त राहुल मोरे यांना निवेदन दिले.
'महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे अनुदान एप्रिल २०२३ पासून थकीत होते. थेट लाभ हस्तांतरण ( डी.बी.टी.) प्रणाली द्वारे प्रायोगिक तत्वावर एप्रिल २०२३ या एका महिन्याचे अनुदान राज्यातील सुमारे ७० हजार लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहामाहीचे अनुदान ६६०० हजार रुपये काही लाभार्थ्यांना मिळाले आहेत. त्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांना वर्षभरात अनुदान मिळालेले नाही. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील एक दोन महिन्यांचे अनुदान राज्यातील ७० हजार लाभार्थी बालकांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी द्वारे सध्या जमा होत आहे. राज्य सरकारने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीसाठी दिनांक २८ जुलै २०२३ रोजी ५४ कोटी ८४ लाख रुपये पुण्याच्या महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडे वर्ग केले आहेत. पण या निधीतून एक दोन महिन्यांचे अनुदान काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असले तरी गेल्या नऊ महिन्यांचे अनुदान राज्यातील लाभार्थ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे लाभार्थी बालक पालक एक महिलांची आर्थिक हेळसांड सुरू आहे.
राज्यभरातील जिल्हा बालकल्याण समितीने आदेशित केलेली, मंजूर झालेली बालसंगोपन योजनेची हजारो प्रस्ताव महाराष्ट्रातील जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या हजारो अर्जदार बालक व त्यांच्या एकल पालक महिलांना आपण सादर केलेले प्रस्ताव मंजूर झाले की नाहीत?, हेच दीड दोन वर्षांपासून कळेनासे झाले आहे. प्रस्ताव मंजूर असलेल्या लाभार्थ्यांसोबतच नव्याने प्रस्ताव सादर केलेले लाभार्थी दीड-दोन वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दप्तर दिरंगाई व ढसाळपणामुळे राज्यातील सुमारे पाऊण लाख बालक, पालकांची आर्थिक हेळसांड सुरू आहे. त्यामुळे तातडीने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील व त्यापूर्वीचे थकीत अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करावे, अशी मागणी मिलिंदकुमार साळवे यांनी यावेळी आयुक्तांकडे केली. त्यावर युद्धपातळीवर अनुदान वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सहआयुक्त राहुल मोरे यांनी सांगितले.
हजारो प्रस्ताव धूळखात पडून
राज्यातील पाऊण लाख लाभार्थी बालक व त्यांचे पालक,एकल महिला वर्षभरापासून बालसंगोपन योजनेच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातच नव्याने सादर केलेले हजारो प्रस्ताव राज्यभरातील जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयांमध्ये धूळ खात पडून आहेत.
मिलिंदकुमार साळवे
सदस्य मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.
*पत्रकार अमोल शिरसाठ - श्रीरामपूर
*सहयोगी* स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - 9561174111
