प्रतिनिधी: सुर्यकांत होनप
करमाळा: दि. ८/ नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले असून सर्वत्र शालेय व महाविद्यालयीन प्रवेश सुरु आहेत. त्यात राज्यात कुणबी जात प्रमाणपत्र काढण्याचे काम सुरू आहेत. त्यामुळे अनेकजणांची जात प्रमाणपत्र पडताळणी होणे अद्याप बाकी आहे. मात्र आता प्रवेश घेतानाच जात पडताळणी प्रमाणपत्र अत्यावश्यक केल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. याकडे संबंधित विभागाने गांभीर्याने पहाणे आवश्यक आहे अशी मागणी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. आमदार शिंदे म्हणाले उपमुख्यमंत्री पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपण विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मांडला आहे. सध्या नीटचा (NEET) निकाल लागला असून सीईटीचा (CET) 10 जूनला निकाल आहे. तर 11 जूनला वैद्यकीय, इंजीनियरिंग व इतर महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत आहे. सध्या राज्यात मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आढळल्यामुळे ओबीसी (OBC) जात प्रमाणपत्र मिळालेले आहेत. परंतु त्याची जात प्रमाणपत्र पडताळणी अद्याप झालेली नाही. 3 महिन्यापासून अनेक प्रकरणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहेत. त्यात प्रवेशासाठी महाविद्यालयाकडून जात पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आमदार शिंदे म्हणाले विद्यार्थ्यांचे संभाव्य शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सर्व महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रियेवेळी जात प्रमाणपत्र पाहून प्रवेश प्रक्रिया करण्यात यावी व जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात यावा. याविषयी आपल्याकडून सर्वसंबंधितांना योग्य ते आदेश होणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसनमुश्री व उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आले आहे.
सरस्वती हायस्कूल संदर्भात केसरकर यांना पत्र दिले आहे. वरकुटे येथील सरस्वती हायस्कुल येथे सरप्लसमधून शिक्षक उपलब्ध करुन देणे देण्यासंदर्भात आमदार शिंदे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र दिले आहे. वरकुटे येथील सरस्वती हायस्कुल हे ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळेत ८ वी ते १० वीपर्यंतचे (१०० टक्के अनुदानित) वर्ग सुरु आहेत. येथे प्रशालेमध्ये ५ शिक्षक व ५ शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत होते. परंतू वयोमानानुसार ४ शिक्षक सेवानिवृत्त झालेले असल्याने शिक्षकाअभावी विद्यार्थी संख्या कमी होवून सदर शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील शाळा सुरु राहण्यासाठी सरप्लस शिक्षकांमधून आवश्यक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी.
