*साऊ एकल महिला समितीचे निवेदन
श्रीरामपूर / प्रतिनिधी:
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून वगळलेल्या संजय गांधी निराधार अनुदान व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत दरमहा पंधराशे रूपये लाभ मिळत असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील २७ लाख विधवा महिलांना, दिव्यांगांना वगळण्याचा निर्णय मागे घेऊन सर्व निराधार पेन्शनची रक्कम ३००० रूपये करण्याची मागणी महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक, संजय गांधी निराधार योजना अनुदान समिती व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य, तसेच भाजपचे श्रीरामपूर शहर उपाध्यक्ष मिलिंदकुमार साळवे व बाळासाहेब जपे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना याबाबत निवेदन देऊन साळवे यांनी या महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार असल्याकडे लक्ष वेधले आहे.महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समिती विधवा व सर्व प्रकारच्या एकल महिलांसाठी महाराष्ट्र राज्यात काम करीत आहे. राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी
बहीण योजना जाहीर केल्याबद्दल व त्यात तातडीने काही सुधारणा केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांना समितीतर्फे धन्यवाद देऊन आभार मानण्यात आले आहेत.
साळवे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, नव्या योजनेनुसार समाजातील सर्व गरीब भगिनींना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळतील असा समज सर्वत्र झाला आहे. परंतु याबाबतचा शासन निर्णय वाचल्यास सध्या संजय गांधी निराधार योजना व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेचा दरमहा १५०० रू. लाभ ( विधवा पेन्शन/डोल ) मिळणाऱ्या निराधार विधवा महिलांना योजनेतून वगळल्याचे जी.आर.मधील अपात्रता मुद्दा क्र. ४ वरून स्पष्ट होत आहे. ही बाब अतिशय धक्कादायक आहे. या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी आमची मागणी आहे.
आज राज्यात नुकत्याच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केलेल्या सन २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालानुसार संजय गांधी निराधारचे पेन्शन घेणाऱ्या १५ लाख ९७ हजार, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शनचा लाभ मिळणाऱ्या ११ लाख १४ हजार अशा एकूण २७ लाख महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
शासन निर्णयातील योजनेचे स्वरूप व अपात्रता मुद्दा क्र. ५ मध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनेद्वारे दरमहा १५०० रू. लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थी लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र असतील, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. याचा अर्थ वरील २७ लाख विधवा, निराधार महिला व दिव्यांगांना आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्याने गरज असतानाही नव्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
अडीच लाख उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळेल, पण २१ हजार उत्पन्न असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे अन्यायकारक, विचित्र विसंगतीचे चित्र यातून निर्माण होत आहे. अनेक श्रीमंत कुटुंब कमी उत्पन्न दाखले देऊन लाभ घेतील. पण संजय गांधी पेन्शन मिळते म्हणून २१ हजार रू.च्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गरजू, गरीब महिला मात्र वंचित राहतील.
एका कुटुंबात अनेक कर्मचारी असतील तरी वेतन, पेन्शन कपातीचा कोणताच निकष नसतो आणि गरीब कुटुंबातील एकल निराधार महिलांना फक्त १५०० रुपये जास्त देताना त्या जणू पेन्शन घेऊन श्रीमंत झाल्या, असा सरकार अर्थ घेते हे अतिशय अन्यायकारक आहे. अपात्रतेतील ही बाब वगळून पंधराशे रूपयांपर्यंत लाभ घेणाऱ्या विधवा, निराधार, परित्यक्ता भगिनींचा देखील योजनेत समावेश करण्याबाबत जी.आर.मध्ये तातडीने दुरूस्ती करावी. या लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती शासनाकडे असल्याने त्यांची नव्याने कागदपत्रे मागवावी लागणार नसल्याने त्यांना सर्व प्रथम लाभ देणे अत्यंत सोपे होणार आहे. योजनेत समावेश शक्य असेल तर त्यांना सध्या मिळणाऱ्या दरमहा १५००₹. अनुदानात वाढ करून दरमहा ३ हजार ₹. अनुदान करणे आवश्यक आहे.
तेव्हा तातडीने यात लक्ष घालून तातडीने लाडक्या भगिनींसोबतच सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेचा दरमहा पंधराशे रू. दरमहा लाभ घेणाऱ्या विधवा, निराधार, परित्यक्ता भगिनींचा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत समावेश करावा, ही महाराष्ट्र
साऊ एकल महिला समिती व श्रीरामपूर शहर भाजपच्या वतीने विनंती करण्यात येत असल्याचे मिलिंदकुमार साळवे यांनी म्हटले आहे.
वृत्त विशेष सहयोग,
*पत्रकार अफजल मेमन, श्रीरामपूर*
*सहयोगी* स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन*
समता न्यूज सर्व्हिसेस, श्रीरामपूर - 9561174111
