shirdiexpress.com-Breaking | Latest Marathi News com/
Bouncing ball

About Me

बालसंगोपन' च्या दिरंगाईबाबत विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित मिलिंदकुमार साळवे यांनी उठवला होता आवाज; नवे प्रस्ताव अजूनही रखडले.


श्रीरामपूर / मुंबई - प्रतिनिधी 
 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सोमवारी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. मात्र विलंबास जबाबदार दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सरकारने असमर्थता दर्शवली.

अनुदान वितरणास होणाऱ्या विलंबाबत मिशन वात्सल्य शासकीय समिती व संजय गांधी निराधार योजना अनुदान समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी सातत्याने सरकार दरबारी आवाज उठविला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच महिला व बालविकास आयुक्त प्रशांत नारनवरे, सहआयुक्त राहुल मोरे यांना निवेदने देत साळवे यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. अखेर हा विषय 
आमदार श्रीकांत भारतीय, डॉ. प्रज्ञा सातव व इतर सदस्यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत उपस्थित केला. त्यावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर दिले.

 "महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत आई अथवा वडील गमावलेल्या बालकांना दरमहा २२५० रुपये दिले जातात. त्यानुसार राज्यातील ७० हजार बालकांसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात १९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार महिला व बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांना पहिल्या सहा महिन्यांकरिता जुलै २०२३  मध्ये ५४ कोटी रुपये तसेच मार्च २०२४ मध्ये ९५ कोटी रुपये वर्ग करण्यात येऊनही केवळ आयुक्तालयाच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीमुळे लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत, हे खरे आहे काय?" असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. 
तसेच "राज्यातील हजारो नवीन लाभार्थ्यांची प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असून मागील वर्षभरापासून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात या योजनेच्या लाभाची रक्कमच वर्ग करण्यात आली नसल्याने राज्यातील ७५ हजारांहून अधिक पात्र बालकांना लाभ मिळू शकला नाही, हेही खरे आहे काय? असल्यास या योजनेची सकारात्मक तसेच प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने तसेच या योजनेच्या आजवरच्या अंमलबजावणीत वेळकाढूपणा करणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली व करण्यात येत आहे?," असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता.
 त्यावर महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर देताना सांगितले की सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांमधील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना पहिल्या सहामाहीचा लाभ देण्यासाठी २५ जुलै २०२३ च्या आदेशानुसार ५४ कोटी ८४ लाख रुपये निधी वितरित केला होता, तर शासन निर्णय १ मार्च २०२४ नुसार ९५ कोटी २९ लाख व २८ मार्च २०२४  च्या शासन निर्णयानुसार ४० कोटी ८४ लाख रुपये इतका निधी अनुदान अदा करण्यासाठी आयुक्तालयास वितरित केला होता. लाभाची रक्कम वितरित होण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून बालसंगोपन योजनेचा लाभ आयुक्तालय स्तरावरून थेट लाभार्थी बालकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सर्व लाभार्थ्यांची माहिती एकत्रित करण्यात आलेली आहे.परंतु काही जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांच्या माहितीमध्ये बँकेचा चुकीचा आयएफएससी एम आय सी आर कोड, बालकांच्या नावांमधील स्पेलिंग मधील चुका,  अर्धवट बँक खाते क्रमांक शा तफावती होत्या. तसेच अनेक लाभार्थ्यांची बँक खाती बंद होती. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाने इतरत्र स्थलांतर केल्याने त्या लाभार्थ्यांची माहिती प्राप्त करून घेण्यास अडचणी येत होत्या, अशा अनेक कारणांमुळे लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यास अडथळे येत होते. तथापि संबंधित जिल्ह्याकडून लाभार्थ्यांची अद्ययावत माहिती प्राप्त करून घेऊन मार्च २०२४ अखेर एकूण १ लाख ३ हजार ४९३ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर  १८९ कोटी ५ लाख रुपये इतकी लाभाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर मात करून अनुदान वितरणाची कार्यवाही करण्यात आल्याने अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी आ. श्रीकांत भारतीय व इतरांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देताना स्पष्ट केले आहे.
-------------------------------------
*नवे प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित*

३१ मार्च २०२४ अखेर सरकारने १८९ कोटी रूपयांचे वाटप केले असले तरी सन जून २०२२ व २०२३ मध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावांना अनुदान मिळालेले नाही. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयांमध्ये हजारो प्रस्ताव निर्णयाविना प्रलंबित आहेत.
-मिलिंदकुमार साळवे, मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.

*पत्रकार अफजल मेमन, श्रीरामपूर
*सहयोगी- स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ 
*संकलन
समता न्यूज नेटवर्क, श्रीरामपूर - 9561174111
close