अहमदनगर जिल्ह्यातील धर्मदाय रुग्णालयाकडून गरीबाचे उपचार करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असून रुग्णांना या रुग्णालयाकडून चुकीची माहिती देऊन गरिबांना पैशाची मागणी करण्याच्या घटना सातत्याने घडत असून शासनाने गरिबांसाठी योजना काढली खरी परंतु त्याची अंमलबजावणी या रुग्णालयाकडून होताना दिसत नाही त्यात जिल्ह्यातील एका वजनदार मंत्र्याचे रुग्णालय आघाडीवर असून या रुग्णालयाकडून वेळप्रसंगी गरिबांना दमबाजी करण्याचे प्रकार घडत आहेत त्यामुळे घाबरून गरीब रुग्ण उपचारापासून वंचित राहत आहेत याला जबाबदार कोण शासन कितीही योजना गरीबांसाठी राबवत असताना त्याची खरोखरच अंमलबजावणी होते का या धर्मादाय रुग्णालयाकडून धर्मदायुक्ताच्या पत्राला केराची टोपी दाखवली जात आहे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा रुग्णालयातील अंमलबजावणी करणारे त्यांनाही जुमानत नसल्याने ही योजना फक्त कागदावरच आहे की काय अशी शंका निर्माण होत आहे गरीब रुग्णांना चांगली उपचार मिळावेत यासाठी धर्मदाय रुग्णालयात विशिष्ट प्रमाणात बेड आरक्षित असताना जिल्ह्यातील काही रुग्णालय त्याचे पालन करत नसल्याचे दिसून आले आहे धर्मदाय रुग्णालयानी उपचारास टाळाटाळ केल्यास कारवाई करण्याचे संकेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणीस यांचे सचिव स्वीकार परदेशी यांनी दिले आहेत उच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अन्वये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयासाठी योजना आखून देण्यात आली आहे त्यानुसार निर्धन आणि गरीब रुग्णांसाठी मिळून 20% बेड्स राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे त्यापैकी दहा टक्के बेड्स निर्धन रुग्णांसाठी उपचार पूर्णपणे मोफत तर दहा टक्के बीड गरीब रुग्णांसाठी सवलतीच्या घरात उपलब्ध व्हावेत राज्यातील 486 धर्मदाय रुग्णालयाच्या प्रतिनिधी सोबत डॉक्टर परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या जालनात ऑनलाईन बैठक पार पडली त्यामध्ये ही योजना राबविण्यासाठी राज्यस्तरीय मदत कक्षाची माहिती दिली अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये धर्मदाय रुग्णालयाकडून गरीब लोकांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत गरीब रुग्णांना सरसकट पैशाची मागणी करण्यात येत आहे त्यामुळे अशा रुग्णालयावर शासन काय निर्णय घेणार आहे रुग्णांना चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन वाटण्याच्या अक्षता लावल्या जातात व जिल्हा रुग्णालय जाण्याचा सल्ला दिला जात आहे शासनाने जरी गरिबांसाठी योजना राबवली असली तरी जिल्ह्यातील एका वजनदार मंत्राच्या रुग्णालयामध्ये हा प्रकार घडत असून ही खेळाची बाब आहे काही रुग्णालयांमध्ये ही योजना राबवली जात असून काही ठिकाणी दमदाटी करून रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून पैशाची मागणी करण्यात येत आहे हे प्रकार सर्रास घडत असल्याने आता धर्मदाय रुग्णालयाचे नाव जरी काढली तरी नको रे बाबा ती योजना असा म्हणू लागले आहे याचा शासन कुठेतरी विचार करणार आहे का असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेमधून उपस्थित केला जात आहे शासनाने याची कुठेतरी दखल घेण्याची गरज आहे. चौकट. ***************************** मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 41 की नुसार आणि माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रीट याचिका (पी आय एल)३१३२/०४ मध्ये मंजूर केलेली योजना दिनांक १/९/२००६ पासून अमलात आलेली आहे मात्र जिल्ह्यातील धर्मदाय आयुक्त कार्यालय नोंदणीकृत रुग्णालयाची संख्या 26 असून या रुग्णालयातून गरीब रुग्णांना या योजनेखाली मोफत उपचार करण्याची आदेश असताना सुद्धा सदर रुग्णालयाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. संजय वैरागर. फुले शाहू आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्ते.
चौकयाबाबत धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात संपर्क साधला असता त्यांनी संबंधित रुग्णालयाबाबत लेखी स्वरूपाची तक्रार करणार आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू सर्वसामान्य गरीब रुग्ण रुग्णालया विरुद्ध तक्रार दिल्यास रुग्णालयावर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याची. श्री गव्हाणे धर्मदाय निरीक्षक अहमदनगर
.jpg)
