*राजानी न्याय द्यावा, नाहीतर प्रजा न्याय देईल" : कमांडर अशोक राऊत
*पंतप्रधान तोडगा काढण्यासाठी कटिबद्ध : केंद्रीय कामगार मंत्री
*बी.आर.चेडे - नवी दिल्ली*
कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 (EPS-95) अंतर्गत देशातील हजारो पेन्शनधारकांनी 31 जुलै 2024 रोजी किमान मासिक पेन्शन 7,500 रुपयांपर्यंत वाढवणे आणि महागाई भत्त्याशी जोडणे यासह इतर मागण्यांच्या समर्थनार्थ यशस्वी आंदोलन जंतर नवी दिल्ली येथे केले. NAC चे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांच्या विनंतीवरून आणि श्री धैर्यशील माने, खासदार कोल्हापूर (हातकलंगले) यांच्या आवाहनावरून महाराष्ट्रातील विविध पक्षांच्या खासदारांची बैठक व चर्चा झाली.
ईपीएस पेन्शनर्सचा गेल्या 8 वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी NAC च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत कमांडर अशोक राऊत यांनी ईपीएस 95 पेन्शनधारकांची बाजू वस्तुस्थिती आणि पुराव्याच्या आधारे मांडली. पेन्शनधारकांच्या म्हणण्यानुसार, सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांना कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 अंतर्गत इतके कमी पेन्शन मिळत आहे की त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे.
कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी चर्चेसाठी इपीएस 95 च्या शिष्टमंडळास बोलावले. ते लवकर सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी ते म्हणाले की फक्त हे आश्वासन नाही तर पंतप्रधानही त्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आंदोलन संपवण्याचा आग्रह कामगार मंत्री ना. मांडवीया यांनी केला. त्याला प्रत्युत्तर देताना कमांडर अशोक राऊत म्हणाले की, आम्ही एका तारखेच्या पुढे आंदोलन स्थगित करू. सध्या 22 राज्यांमधून लोक प्रतिनिधी म्हणून या आंदोलनात सामील झाले आहेत. कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय सरचिटणीस वीरेंद्रसिंग राजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड हे मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत उपस्थित होते.
या आंदोलनात महाराष्ट्रातील अकरा खासदारांनी सहभाग घेऊन या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, डॉ शोभा बच्छाव, खासदार, धुळे (काँग्रेस), नागेश पाटील आष्टीकर, संजय देशमुख, कल्याण काळे, श्री भास्करराव भगरे, खासदार, दिंडोरी (राष्ट्रवादी, शरद पवार), राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक (उ बा ठा), भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार, शिर्डी (उ बा ठा), ओमराजे निंबाळकर, बंडू जाधव यांनी आंदोलनाला उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.
तातडीच्या बैठकीत EPS-95 च्या टीमला संबंधित विभागाच्या कार्यालयात पाचारण करण्यात आले. सायंकाळी साडेपाच वाजता विभागीय कार्यालय बंद असतानाही बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली. तसेच विभागाच्या वतीने आश्वासन दिले.
तर ख. धैर्यशील माने, खासदार कोल्हापूर (हातकणंगले,शिवसेना) यांनी 1 ऑगस्ट रोजी बैठक बोलावली होती.
या बैठकीला 12 खासदार उपस्थित होते. यामध्ये सरकारचे राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार राज्यमंत्री (भाजप), सौ. स्मिता वाघ, खासदार, जळगांव (भाजप), विशाल पाटील, खासदार सांगली (अपक्ष), संदिपान भुमरे, खासदार, छत्रपती संभाजीनगर (शिवसेना), सुरेश उर्फ बाल्या मामा म्हात्रे, खासदार भिवंडी (राष्ट्रवादी, शरद पवार), डॉ. मेधा कुलकर्णी, राज्यसभा खासदार, पुणे (भाजप) आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. सर्व खासदारांनी आमचा मुद्दा पूर्णपणे समजून घेऊन न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.असे अशोकराव राऊत यांनी सांगितले
केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी मुख्य आयुक्त यांच्या बैठकीत कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय सरचिटणीस वीरेंद्रसिंह राजावत, पीएन पाटील, शोभा आरस, सरिता नारखेडे, बी एस नारखेडे आणि राजीव भटनागर उपस्थित होते.
दुसऱ्या दिवशी खासदारांची भेट घेतल्यानंतर कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्रसिंग राजावत, पी.एन.पाटील, शोभा आरस, सरिता नारखेडे, बी एस नारखेडे यांनी चर्चासत्रात भाग घेतला.
EPS-95 च्या राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत म्हणाले, “दीर्घ काळापासून नियमित पेन्शन फंडात योगदान देऊनही पेन्शनधारकांना एवढी कमी पेन्शन मिळत असल्याने त्यांच्या समस्या वाढत आहेत. ते म्हणाले, गेल्या आठ वर्षांपासून देशभरातील 78 लाख पेन्शनधारक किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत आहेत, मात्र आजतागायत सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. ते म्हणाले की, सध्या पेन्शनधारकांना सरासरी केवळ 1,450 रुपये मासिक पेन्शन मिळत आहे. निवृत्तीवेतनधारक मूलभूत पेन्शनसह महागाई भत्त्यामध्ये दरमहा 7,500 रुपये वाढ करून पेन्शनधारकांच्या जोडीदारांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात यासह अन्य मागण्या करत आहेत. जर राजा तसे करणार नाही तर आता लोक हिशेब करतील.असा इशारा दिला.
EPS-95 अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पेन्शनच्या 12 टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जाते. तर नियोक्त्याच्या 12 टक्क्यांपैकी 8.33 टक्के हिस्सा EPS-95 मध्ये जातो. आणि याशिवाय, सरकार पेन्शन फंडात 1.16 टक्के योगदान देते. सध्या सप्टेंबर 2014 मध्ये लागू असलेल्या नियमानुसार पेन्शन दिली जात आहे. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात सुमारे ७८ लाख पेन्शनधारक आहेत.
*वृत्त विशेष सहयोग*
ज्येष्ठ पत्रकार बी.आर.चेडे - शिरसगाव
*सहयोगी*
स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन*
समता न्यूज सर्व्हिसेस, श्रीरामपूर - 9561174111
