मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर):मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १५०० कोटी रुपयांचा निधी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय गिरणी कामगारांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार आहे, अशी सडेतोड भूमिका राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी मांडली असून, ही निधीची तरतूद आहे. ती निधी चुकती करण्यासाठी सार्वजनिक आस्थापनांकडे त्यांनी बोट दाखविले असले, तरी त्यांचा निधी पायाभूत सुविधांच्या कामात
गुंतविला गेला असल्याने, त्यांनी तो निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. तेव्हा घरांच्या प्रश्नावर कामगारांची ही घोर निराशा झाली असून आता या पुढे कामगारांना उग्र आंदोलनाचे पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी कामगारांच्या आंदोलनात बोलताना दिला आहे.
गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने केवळ राजकारण अवलंबिल्यामुळे तो प्रश्न सुटण्यास अकारण विलंब झाला आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने प्रथम लालबाग येथील भारतमाता सिनेमा येथे तर त्यानंतर गिरणी कामगारांचे स्फूर्तीस्थान ठरलेल्या परळ येथील हुतात्मा बाबू गेणू स्मारकाला साक्ष ठेवून निषेध आंदोलन छेडण्यात आले. आंदोलनात कामगारांनी काळ्या फिती लावून सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला.
सर्वप्रथम हुतात्मा बाबू गेणू स्मारकाला राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष, माजी राज्यमंत्री आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. अन्य कामगार नेत्यांनीही हुतात्मा बाबू गेणू यांना अभिवादन केले. आमदार सचिनभाऊ अहिर पुढे म्हणाले, म्हाडा पडताळणीत अपात्रतेचे कारण पुढे करून घरे कमी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, पण तो शासनाचा प्रयत्न आम्ही कदापिही यशस्वी होऊ देणार नाही. ज्या कामगारांनी रक्त आटवून आणि घाम गाळून हा उद्योग टिकविला. त्या शेवटच्या कामगाराला घर मिळेपर्यंत हा लढा चालू राहील, अशी ग्वाही सचिनभाऊ अहिर यांनी दिली.
महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियनचे सरचिटणीस जयप्रकाश भिलारे, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंचचे अध्यक्ष नंदू पारकर, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर, आण्णा शिर्सेकर आदी कामगार नेत्यांनी आपल्या भाषणात, गेल्या दोन वर्षात सरकारने एकही घर कामगारांना बांधले नाही आणि गिरणी कामगारांसाठी मुंबई लगत जागा उपलब्ध करून दिली नाही, असे सांगितले. सर्वश्री शिवाजी काळे, सुरेश मोरे, जयवंत गावडे, जितेंद्र राणे, नामदेव झेंडे, सखाराम भणगे, रवि कानडे आदींचीही यावेळी भाषणे झाली.
*आंदोलकांच्या मागण्या :-*
१) म्हाडाने १ लाख घरे पात्र दाखवली. परंतु फॉर्म भरलेल्या उर्वरित ४७ हजार कामगारांना घरे कधी मिळणार?
२) मुंबईतील गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत. तसे सरकार पाऊल का उचलत नाही?
३) गिरणी कामगार घर बांधणीसाठी शासनाने १५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला, त्याची अंमलबजावणी कधी करणार?
४) मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली ५८ अंतर्गत गिरण्यांच्या जुन्या पडक्या चाळींच्या इमारतींचे पुनर्वसन करणार होतात, त्याची बॅनरबाजीही झाली होती, त्या आश्वासनाचे काय झाले ?
५) मुंबई लगतच्या उपनगरांत गिरणी कामगार घरांसाठी ११.४६ हेक्टर जमीन देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता कधी करणार?
६) बांधून तयार असलेल्या घरांची त्वरित सोडत कधी काढणार?
७) बीडीडीचाळ, धारावी पुनर्विकास तसेच संक्रमण शिबिरातील घरे गिरणी कामगारांना प्राधान्याने मिळालीच पाहिजे!
८) खटाव मिलची जागा उद्योगपती आदानी यांच्याकडून ताब्यात घेऊन घरे देण्याचे,संनियंत्रण समितीच्या अध्यक्षांनी केलेल्या घोषणेचे काय झाले?
