जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
पुर्वी लाच देताना-घेताना लाज वाटत असे. म्हणून ती टेबलाखालून दिली घेतली जात असेे. त्या व्यवहाराला underhand dealing म्हटले जात असे. लाच देणे व घेणे दोन्ही गुन्हे आहेत,असे सरकारच जाहिर करून लाच मागणा-याची माहिती कळवण्याठी संपर्क क्रमांक दिला जात असे. माहिती मिळताच लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी लाच घेणा-यास "रंगेहाथ" (Red handed) पकडत असत.
निवडणूक काळात मतदारांना आमिष दाखवणं हा "गुन्हा" मानला जात होता. गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल होत असत. मतं विकत घेण्यासाठी मतांचे सौदागर ५०० पासून ५००० पर्यंत पैस वाटतात तेही लपुन छपुन! हे ही
आपण जाणून होतो.
आत्ता काळ बदलला आहे नव्हे; काळ सोकावला आहे. लाचेला शासन दरबारी अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. खुले आम लाच दिली व घेतली जात आहे. आणि हे अपवित्र काम विद्यमान तीन चाकी लबाड सरकारच करीत आहे.
लोकसभा निवडणूकीत दणकून आपटल्या नंतर सरकार खडबडून जागे झाले. आगामी विधानसभा निवडणूक जिंकायची असेल तर काही तरी जुगाड करावा लागेल ! असे तीन चाकी सरकारला वाटू लागले. त्यानंतर त्यांच्या कुजक्या मेंदूतून "मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची" जाहिर घोषणा, स्वत:च्या बहिणीस पराभूत करण्यासाठी जंग जंग पछाडणा-या अजित ( दादा ) पवारांनी केली. आत्ता ही योजना आमचेच अवैध संतान असल्याचा दावा एक- नाथ, दुसरा दादा व तिसरा देवा भावा करीत आहेत व श्रेयासाठी खेकड्यांसारखे भांडत आहेत. रूपये किती तर दीड हजार आणि मतांची झोळी पसरणारे तीन तीन पक्ष ! बहिणीला ओवाळणी देणारा "खरा भाऊ" कधीच परतफेडीची अपेक्षा करीत नाही. प्रत्येक भाऊ जी ओवाळणी देतो, ती स्वकष्टार्जित कमाईतून देतो. मात्र हे तिन्ही "लबाड तथाकथित भाऊ" सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारून दानशूर कर्णाचा आव आणत आहेत. दानशून कर्णाने तर आपली कवचकुंडले दान दिली होती तरी दानशूरपणाचा आव आणला नाही परंतू हे तिन्ही लबाड भाऊ स्वत:च्या खिश्याला एक पैश्याचीही झळ लागू न देता- स्वत:ला कर्णाचे बाप समजत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर लाडकी बहिण योजनेची घोषणा जुलै मधे करण्यात आली. या योजने अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रूपये दरमहा त्यांच्या खात्यात वळते करण्यात येणार होते. त्यासाठी अनेक अटी शर्ती होत्या. कुटुंबातील व्यक्ति आयकर दाता नसावा,पेन्शनर नसावा, चार चाकी वाहन नसावे, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखाच्या आत असावे, यापुर्वीच्या कोणत्याही योजनेत १५०० पर्यंत अनुदान मिळत नसावे, या काही महत्वाच्या अटीं सोबतच लाभार्थी महिलेच्या नावे स्वतंत्र खाते असावे व ते आधारशी लिंक असावे, अशा प्राथमिक अटी होत्या. मग ऑनलाईन फॉर्म भरणे, स्वतंत्र खाते उघडणे,ते के.वाय.सी.करणे यासाठी महिलंच्या झुंडींच्या झुंडी सरकारी कार्यालये व बॅन्कांत धडकू लागल्या. सरकारी कार्यालये व बॅन्कांचे नियमित व्यवहार ठप्प होऊ लागले.
सरकार मुदत मागून, मुदत वाढवू लागले. जेणेकरून जास्तित जास्त महिलांपर्यंत लाडकी बहिणीच्या नावाने ही निवडणूकपुर्व "लाच" पोहचावी. या योजनेची भीती दाखवून काही नेते "पैसे परत घेण्याची" जाहिर धमकी देऊ लागले तर एक नाथ,दादा व भाऊ ही योजना आम्ही आणली आम्हाला विसरू नका,याची वारंवार आठवण करून देत होते. मख्खमंत्री तर जाहिर सभेत महिलांना- "मिळाले का पैसे ? पैसे मिळाले ना ? आता त्याचे काय करणार ?" अशी जाहिर विचारणा करू लागले. तेव्हा १५०० रूपयात काय येते ? तुम्ही ५० खोक्यांचा हिशेब दिला का ? असे प्रतिप्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.
हे सरकार भरकटलेले जहाज आहे, हे सरकार पथभ्रष्ट झालेले पांथस्त आहे, हे सरकार सारासार विचार करण्याची बुद्धी गमालेले बुद्धीभ्रष्ट सरकार आहे. एकसारखी मुदत वाढवून, वाढवून लाभार्थी महिलांची संख्या २ कोटी २० लाख इथवर नेऊन ठेवली आहे. त्यांना दरमहा १५०० प्रमाणे दिल्याने मासिक आर्थिक किती बोजा वाढतो ? तो कसा व कुठून आणणार ? वार्षिक ४६ हजार लाख कोटी रूपयांचा ताण सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्याच अखत्यारितील वित्त विभागाने सरकार दिवाळखोरीत निघत आहे, वित्त व्यवस्था पार कोलमडून गेली आहे, या योजना शासनास परवडणा-या नाहीत, असे जाहिर इशारे देऊनही या कुंभकर्णी तीन चाकी सरकारच्या ढेंगात काही शिरत नाही.हिंदी भाषेत याला- "कानोपे जू रेंगती नही" असे म्हणतात. यांचा निलाजरेपणा कासवाच्या पाठीपेक्षा व गेंड्याच्या कातडीपेक्षा कठोर आहे.
सत्तेच्या गांज्याची / अफूची नशा यांच्या नसा नसांत इतकी भिनली आहे की, त्यांना राज्य खड्ड्यात गेले तरी चालेल पण महिलांनी भरभरून मतदान करावे, यासाठी दरमहा १५०० प्रमाणे चार महिन्यांत ६००० रूपयांची लाच देण्याशिवाय काहीच सुचत नाही. या लबाड भावांना पैसे देण्याची इतकी घाई झाली आहे की, आचार संहिता लागू होण्यापुर्वी वा एखाद्याने स्थनग आदेश आणण्यापुर्वी नोव्हेंबरचे पैसेही १० ऑक्टोबर पर्यंत देण्यासाठी धडपड सुरू आहे. जगात असा कोणता भाऊ असेल जो अशी आगाऊ ओवाळणी देत असेल ?
या शासनमान्य लाचेला या बदमाश सरकारने बहिणींना ओवाळणी, भाऊबीज भेट अशी गोंडस नावे देऊन बहिण-भाऊ या नात्याला कलंकित केले आहे. कोणता सच्चा भाऊ आपल्या सख्या वा चुलत बहिणीला दरमहा ओवाळणी देतो का ? दिवाळीला एक महिना असताना आगाऊ भाऊबीज देण्याचा आगाऊपणा करतो का ? या सरकारने तर कमालच केली, न मागता हप्ते (?) बॅन्केत मुदतीपुर्वीच जमा होत आहेत.इतकी तत्परता याआधी कधी दिसली नाही आत्ताच निवडणूकीच्या तोंडावर का ? हे न समजण्या इतक्या "लाडक्या" बहिणी दुधखुळ्या वाटल्या का ?
ही योजना म्हणजे बनवेगिरीचा उत्तम नमुना आहे. तथाकथित बहिणींना १५०० रूपये देत असताना त्यांची चारी बाजूने लुबाडणूक केली जात आहे. आवळा देऊन कोहळाच नव्हे तर भोपळा काढून घेतला जात आहे, हे कोणाच्या लक्षात येत नाही? असे या लबाडांना वाटते का ?
१५०० रूपयांच्या बदल्यात तुमची गॅसची सबसिडी कायमची बंद केली, गॅस जो दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे, त्याचे दर वाढले, तेल, साखर,मैदा, डाळ,रवा, शैक्षणिक साहित्य , दैनंदिन गरजेचे सामान, याचे दर भरमसाट वाढले. रोज लागणा-या पेट्रोल व सीएनजीचे दर वाढले, सोन्याचे दर गगनाला भिडले ? हे जिझिया कर वसूल करून बहिणींच्या तोंडावर १५०० रूपये व निकृष्ट साड्या मारल्या जात आहेत.ही लबाडी नव्हे तर काय आहे ? हे कमी म्हणून की काय १८ टक्के जीएसटी सीएसटी लादून जिझिया कर वसूल केला जात आहे, त्यातून शैक्षणिक साहीत्य, लग्नाचा हॉल, जेवणावळी पासून सरणाच्या लाकडांचीही सुटका नाही.
महागाईने कळस गाठला, भ्रष्टाचाराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या, कमिशनखोरी कमालीची वाढली आहे. राज्य भिकेकंगाल करून टाकले आहे. ठेकेदारांचे ४० हजार कोटी रोखले, होमगार्ड, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, सरकारी कर्मचा-याच्या पेन्शनचे व पीएफचे तसेच ७ व्या वेतन आयोगाचे पैसे रोखले. शालेय पोषण आहार पुरवठा करणा-या महिला मंडळांची वर्षभराची बीलं रोखली आणि लाडक्या बहिणींना दोन दोन महिन्यांचे पैसे ( ओवाळणी ? ) आगाऊ देण्याचा आगाऊपणा हे बनेल सरकार करीत आहे.ही योजना कायमस्वरूपी कोणाचा बाप जरी अवतरला तरी सुरू ठेऊ शकत नाही.हा इलेक्शन जुमला आहे. नोव्हेंबर नंतर ही योजना बंद पडणार ! हे सांगायला ब्रम्हदेवाची गरज नाही तर कुडबुड्या जोतिषीही सांगेल.
या लबाड शासनामुळे राज्य कर्जाच्या खाईत आकंठ बुडाले आहे. आगामी जानेवारी महिन्याचे सरकारी कर्मचा-यांचे वेतनही देता येणार नाही, अशी गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण करून ठेवली आहे. हे सरकार बुडणारे जहाज आहे, हे ठाऊक असल्याने ते आर्थिकदृष्ट्या कमजोर करून हे सरकार पळ काढू पाहत आहे. जहाजाचा कप्तान शेवटचा प्रवासी सुखरूपपणे बाहेर पडत नाही तोपर्यंत जहाज सोडत नाही. हे तर आधीच उड्या मारून पसार होत आहेत.
या लाडक्या बहिणींवर डोळे झाकून जी खैरात केली जात आहे ती निवडणूकी नंतर होणा-या अतिमहागाईने वसूल केली जाईलच परंतू ज्या लाभार्थ्यांनी या योजनेच्या अटी शर्ती डावलून वा लपवून या योजने अंतर्गत दरमहा १५०० प्रमाणे ६००० घेतले असतील त्यांचे पैसे वसुल करण्याची योजनाही तयार आहे. मतदान होताच ही वसुली सुरू होईल. ज्यांना या आधी सरकारी योजनेत १५०० इतके अनुदान मिळते, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रूपये आहे, ज्यांच्याकडे चार चाकी वाहन आहे, ज्यांच्या कुटुंबात आयकर दाता आहे, ज्यांना सरकारी पेन्शन मिळते अशा सर्व लाडक्या बहिणींना अपात्र घोषित करून त्यांच्या बॅन्क खात्यातून ते पैसे परत घेतले जाणार आहेत. जर खात्यात पैसे नसतील तर वजा ( मायनस ) सहा हजार दाखवून जेव्हा कधी पैसे येतील तेव्हा ते वसूल करण्याचे आदेश संबंधित बॅन्कांना देण्यात येणार आहेत. प्रसंगी खोटी माहिती देऊन शासकिय योजनेचा लाभ घेतल्याबद्धल फसवणुकीचे गुन्हेही दाखल होऊ शकतात ! अशी माहिती एका खाजगी वृत्त वाहिनीने दिली आहे.
तेव्हा लाडक्या बहिणींनो पटापट पैसे मिळतात म्हणून हूरळून जाऊ नका ! आपण अपात्र असूनही पैसे घेतले असतील तर सावधान ! हे लबाड भाऊ तुम्हाला हे गुपित कळू नये ! याची दक्षता मतदान होईपर्यंत घेतील.या लबाड भावांच्या लाचेला जरी तेओवाळणी म्हणत असले तरी भूलून त्यांना मतदान करण्याची चूक करू नका ! मतदानाचे कर्तव्य अवश्य बजावा, योग्य, प्रामाणिक व निस्वार्थी अशा उमेदवारालाच मतदान करा मग तो कोणत्याही पक्षाचा का असेना !
