प्रतिनिधी मोहन शेगर
सोलापूर, ) पत्रकारिता एक वसा चळवळ ध्यास समजून उभं आयुष्य सर्वसामान्य माणसांच्या त्याचबरोबर अन्यायग्रस्त अत्याचार ग्रस्त वंचित पीडित घटकांच्या न्याय हक्कासाठी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून प्रशासन दरबारात आपल्या वृत्तपत्रातून आवाज काढत समाजाचा आरसा समजून न्याय देण्याची भूमिका पार पाडणाऱ्या राज्यातील यादीवर नसलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या अनेक संपादकांचे वय झाल्याने अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत जीवन जगत आहेत साप्ताहिक वृत्तपत्र राज्य शासनाच्या यादीवर नसल्याने राज्य सरकारच्या जाहिराती मिळत नाहीत. त्यामुळे यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्राच्या संपादकाची अवस्था आज अतिशय बिकट व दयनीय झालेली आहे उभं आयुष्य समाजाच्या विकासासाठी भल्यासाठी खर्ची घालणाऱ्या संपादकाची अवस्था अत्यंत केविलवाणी झाली
अनेक वर्षांपासून साप्ताहिक वृत्तपत्र चालवत असताना वयोवृद्ध व आजारपणात औषधाचा खर्च देखील भागवता येत नाही कोरोना सारख्या जीव घेण्या रोगात देखील राज्यातील साप्ताहिकाच्या संपादकानी आपले कुटुंब बाजूला सारून राष्ट्रीय कर्तव्य समजून राज्य सरकारचे जनतेच्या हितासाठी असलेले आदेश निर्देश त्याचबरोबर कोरोना महामारी संदर्भातील आपला जीव धोक्यात घालून वार्तांकन केले आहे अशा राज्यातील साप्ताहिकाच्या संपादकाची अवस्था अतिशय वाईट झालेली आहे.महाराष्ट्र राज्यातील यादीवर नसलेल्या व जेष्ठ असलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रा च्या संपादकांना दरमहा वीस हजार रुपये पेन्शन मिळणे बाबत पत्रकार सुरक्षा समिती वतीने जिल्हाधिकारी सोलापूर व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यापूर्वी निवेदन सादर करण्यात होते परंतु शासकीय यादीवर नसलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या जेष्ठ संपादकांना दरमहा वीस हजार रुपये पेन्शन बाबत राज्य सरकार ने अद्याप विचार केला नाही म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधण्यासाठी पत्रकार सुरक्षा समिती वतीने काळी दिवाळी साजरी करत दिनांक 2/ 11 2024 दीपावली पाडवा दिनी राज्यातील शासकीय यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्रा च्या संपादकांना दरमहा वीस हजार रुपये पेन्शन मिळावी म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर उपोषण करणार असल्याची माहिती पत्रकार सुरक्षा समितीचे प्रदेश अध्यक्ष यशवंत पवार यांनी दिली आहे.
