घ्या समजून राजे हो...
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका आटोपल्या आणि निकालाही लागले. त्यानंतर नवे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी शपथ घेतली. त्यांचे मंत्रिमंडळही गठित झाले. खातेवाटपही पूर्ण झाले. आता लवकरच पालकमंत्रीही ठरतील. त्यानंतर कदाचित महामंडळे आणि समित्यांवर नेमणुकांचे गुऱ्हाळ सुरू होईल. याच दरम्यान कधीतरी विधान परिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांपैकी ५ सदस्यांच्या निवडणुकांचा प्रश्न देखील राजकीय वर्तुळात ऐरणीवर येणार आहे.
आपल्या देशात सांसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकृत झाली. त्यावेळी घटनेत ब्रिटनच्या धर्तीवर दोन सभागृहे निश्चित करण्यात आली. त्यातील एक देशभरातील सर्वसामान्य जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सभागृह म्हणजेच लोकसभा हे असेल, तर एक मान्यवरांचे सभागृह हे राज्यसभा म्हणून ओळखले जाईल, असे निश्चित केले गेले. राज्यसभेत राज्यातील विधानसभांतून निवडून दिलेले सदस्य हे खासदार म्हणून राहतील, आणि त्याचबरोबर राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले सदस्यही खासदार म्हणून राहतील असे निश्चित करण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी हे सदस्य कसे नामनिर्देशित करावे याबाबत घटनेत स्पष्ट निर्देश दिले असून घटनेच्या १७१/ ३इ आणि १७१/५ या कलमांमध्ये ते स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ज्याप्रमाणे राज्यसभेत राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे त्याचप्रमाणे राज्यांमध्ये जिथे विधान परिषदा आहेत तिथे विधान परिषदेतही राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य नेमणूक करण्याची तरतूद घटनेत आहे.
राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी असे नामनिर्देशित सदस्य नेमण्याची घटनेत तरतूद करण्यात आली.
त्यामागेही काही निश्चित कारणे आहेत. समाजातील ज्या मान्यवर व्यक्तींचे राज्यकारभार सुचारू रूपाने चालवण्यासाठी मार्गदर्शन अपेक्षित आहे मात्र ज्या व्यक्ती राजकारणात येऊ इच्छित नाहीत आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक नाहीत किंवा निवडणूक लढली तरी निवडून येणार नाहीत अशा विविध विषयातील किंवा क्षेत्रातील तज्ञ, जाणकार, अनुभवी, अभ्यासू व्यक्तींना इथे नेमावे असे घटनाकारांना अभिप्रेत होते. घटनेच्या १७१/५ या कलमात या व्यक्ती कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातील असाव्यात असे नमूद करण्यात आले होते. या नेमणूका ६ वर्षांसाठी असतात आणि या सदस्यांना इतर लोकप्रतिनिधींना असतात ते सर्व अधिकार मिळत असतात.
देशात सर्वच राज्यांमध्ये विधानसभा आहेत आणि काही मोजक्याच राज्यांमध्ये विधानपरिषदाही अस्तित्वात आलेल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्रही एक आहे. महाराष्ट्रात स्थापनेपासूनच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्राचे गठन होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात जुना मुंबई प्रांत आणि सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार या राज्यातील भाग जोडण्यात आले होते. त्या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात होती. त्यामुळेच महाराष्ट्रातही विधानपरिषद गठीत करण्यात आली असावी असा निष्कर्ष काढता येतो.
महाराष्ट्राच्या गठनापासूनचा इतिहास तपासला तर महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत १२ सदस्य नामनिर्देशित केले जातात. मे १९६० पासून तर जून २०१४पर्यंत या विधान परिषदेत एकूण ११८ सदस्य नामनिर्देशित करण्यात आले. त्यातील १२ सदस्य वगळता बहुतेक सर्व सदस्य हे घटनेत नमूद केलेल्या निकषांमध्ये बसणारे नव्हते. तर केवळ राजकीय तडजोड म्हणून राजकीय व्यक्तींचीच नियुक्ती सदस्य म्हणून करण्यात आली होती असे आढळून आले. त्यातही सत्ताधारी पक्षाचे जे कार्यकर्ते निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नाराज आहेत किंवा ज्यांना उमेदवारी मिळाली पण ते पराभूत झाले आणि पक्षाच्या दृष्टीने ते विधिमंडळाच्या कोणत्यातरी सभागृहात राहणे गरजेचे आहे अशाच व्यक्तींना ओढून ताणून घटनेतील निकषांमध्ये बसवून नियुक्त करण्यात आले होते. घटनेत दिलेल्या मी कशामध्ये बसणाऱ्या बारा व्यक्तींपैकी काही प्रमुख नावे गीतकार ग दि माडगूळकर, संगीतकार वसंत देसाई, साहित्यिक सरोजिनी बाबर, शिक्षण तज्ञ डॉ रफिक झकेरिया, पत्रकार मा.गो. वैद्य, लेखक अनंत गाडगीळ, सामाजिक कार्यकर्त्या निर्मला ठोकळ, कवी शांताराम नांदगावकर, साहित्यिक लक्ष्मण गायकवाड,अशी सांगता येतील.
हे बघता १९६० पासून तर २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रातील काँग्रेस किंवा शिवसेना भाजप सरकारने घटनेची पायमल्लीच केली आहे असे दिसून येते. २०१४ मध्ये नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची मुदत जून २०२० मध्ये संपली. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये जी १२ नावे पाठवली ती देखील सर्व राजकीय नावेच असल्याचे बोलले गेले. राज्यमंत्री राज्यामध्ये सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी राज्यपाल हे केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या सरकारने नेमलेले असतात. हे राज्यपाल केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना उत्तरदायी असतात. प्रथा परंपरेनुसार राज्यपालांनी नामनिर्देशित करावयाच्या सदस्यांची नावे निवडून राज्य मंत्रिमंडळ राज्यपालांकडे शिफारस करते आणि ती नावे घटनेच्या चौकटीत बसणारी आहेत का हे तपासून राज्यपाल त्यांची नियुक्ती करतात. जिथे केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असते तिथे राजकीय तडजोडीतून पाठविलेली नावेही मंजूर केली जातात. मात्र राज्यात वेगळ्या पक्षाचे सरकार आणि केंद्रात वेगळ्या पक्षाचे सरकार असले तर तिथे राज्यपाल हमखास घटनेच्या चौकटीत बसणारी नसलेली नावे अडवू शकतात. नोव्हेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्रात नेमके तेच झाले. केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी तब्बल २ वर्ष राज्य सरकारने पाठविलेल्या १२ नावाचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला. मिळालेल्या माहितीनुसार या १२ नावांमध्ये सर्व नावे राजकीय तडजोडीतून पाठविलेली होती. परिणामी ती नावे घटनेच्या चौकटीत बसणारी नव्हती. बहुदा याच कारणासाठी राज्यपाल कोशियारी यांनी हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला असावा. जुलै २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांचे संयुक्त सरकार सत्तारूढ झाले. त्यावेळी राज्यपालांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये महाआघाडी सरकारने पाठविलेला १२ नावांचा प्रस्ताव सप्टेंबर २०२२ मध्ये परत पाठवून दिला.
त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत विधान परिषदेतील या १२ जागा रिक्तच होत्या १४ऑक्टोबर २०२२ रोजी विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होणार होती. त्यादिवशी घाईगडबडीत शिंदे फडणवीस सरकारने १२ पैकी ७ जागांवर नामनिर्देशित सदस्यांची नावे पाठवली. राज्यपाल राधाकृष्णन साहेबांनी घाईगडबडीत ती नावे मंजूर केली आणि लगेचच या ७ ही सदस्यांचा शपथविधी त्याच दिवशी उरकण्यात आला. त्यानंतर तासाभरातच आचारसंहिता लागू झाली. या ७ नावांमध्ये २ नावे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाशी संबंधित २ नावे शिवसेना शिंदे गटाशी संबंधित तर ३ नावे भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित असल्याचे आढळून आले आहे. यात चित्रा वाघ, पंकज भुजबळ, इद्रिस नाईकवाडी, विक्रांत पाटील, धर्मगुरू बाबु सिंग महाराज राठोड, हेमंत पाटील आणि डॉ मनिषा कायदे यांचा समावेश आहे.ही ७ ही नावे घटनेच्या कलम १७१/५ मध्ये दिलेल्या निकषांमध्ये बसणारी नाहीत असा सकृतदर्शनी निष्कर्ष काढता येतो. हे बघता तेव्हाच्या शिंदे फडणवीस सरकारनेही घटनेची पायमल्लीच केली हे स्पष्ट दिसते आहे.
विधान परिषद किंवा राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नावाची शिफारस करण्यासाठी सत्ताधारी राजकीय पक्षात मोठ्या आर्थिक रकमांची देवाण-घेवाण होते असे बोलले जाते. नोव्हेंबर २०२० मध्ये महाविकास आघाडीतील ३ पक्षांनी प्रत्येकी ४-४ नावे पाठवली होती. त्यावेळी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी नावांची शिफारस करतांना संबंधित सदस्यांकडून प्रत्येकी ५ कोटी रुपये घेतल्याची तक्रार सेवा दलातील एका कार्यकर्त्याने राज्यपाल कोशियारी यांच्याकडे लेखी स्वरूपात केली होती. तसेच त्या कार्यकर्त्याने प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना देखील हा आरोप केला होता. त्याचा व्हिडिओ सर्व प्रसार माध्यमांवर समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला होता.
या प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी उच्च न्यायालयामध्ये या नियुक्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचीकाही दाखल झाल्या. मात्र राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी केलेल्या नियुक्त्यांना सर्वसाधारणपणे न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. परिणामी या याचिका फेटाळल्या तरी गेल्या, किंवा प्रलंबित तरी राहिल्या.
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या राज्यात विधान परिषदेतील नियुक्त्या करताना घटनेतील तत्त्वांना हरताळच फासला गेला होता, त्याचप्रमाणे राज्यसभेत देखील या नियुक्त्या करताना घटनेतील तत्त्वांना हरताळच फासला गेला असे दिसून येते. मात्र १९९८ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यावर त्यांनी काही नियुक्त्यांमध्ये घटनेतील तत्वे पाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे. २०१४ नंतर सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने देखील ही तत्वे प्रमाण मानूनच बऱ्याचशा नियुक्त्या केल्याचे आढळून आले आहे. हेच धोरण फडणवीस यांनीही अवलंबावे अशी सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.
आता महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा भाजप शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांचे महायुती सरकार सत्तारूढ झाले आहे. आधी विधानसभा निवडणुका तोंडावर होत्या त्यामुळे घाई गडबडीत ७ राजकीय व्यक्तींना नियुक्ती देण्यात आली हे मान्य करता येईल. मात्र आता सत्तेत आलेल्या फडणवीस शिंदे पवार सरकारने तरी उर्वरित ५ नावे ही गैरजकीय व्यक्तींना त्यातही कला साहित्य विज्ञान या क्षेत्रातील तज्ञ आणि जाणकार व्यक्तींनाच निवडून त्यातील योग्य व्यक्तींना ही संधी द्यावी अशी जनसामान्यांची अपेक्षा आहे. फडणवीस, पवार आणि शिंदे हे तीनही नेते नरेंद्र मोदींना आदर्श मानून कारभार बघतात. त्यामुळे मोदींनी आखून दिलेल्या रस्त्यानेच त्यांनी मार्गक्रमण करणे उचित ठरेल.
या संदर्भात अमळनेर येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा संदर्भ देणे संयुक्तिक वाटते. या भाषणात डॉ. शोभणे यांनी साहित्यिकांना फारशी संधी न दिल्याबद्दल खंत व्यक्त केली होती. अध्यक्षीय भाषण हा साहित्य विश्वाचा हुंकारच असतो त्यामुळे या हुंकाराची दखल तरी राज्यकर्ते घेतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नसावी.
वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे.....? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो....!
.jfif)
