झोपडपट्ट्यांची देखभाल, नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविणे आणि इतर विकास कामे व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला निधी दिला आहे का ? -खासदार वाकचौरे यांची लोकसभेत विचारणा..

श्रीरामपूर / प्रतिनिधी: 

मागील आणि सध्याच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांची देखभाल, नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविणे आणि इतर विकास कामे व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला निधी दिला आहे का ? 

या बाबत शिर्डी लोकसभा मतदार संघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे  यांनी आतारांकित प्रश्नद्वारे विचारणा केली असता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियोजन मंत्रालय आणि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांस्कृतिक मंत्रालय राव इंद्रजित सिंग यांनी 'जमीन' आणि 'वसाहतीकरण' हे राज्याचे विषय आहेत. झोपडपट्ट्यांशी संबंधित योजना आणि विकास कामे आणि त्यांच्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे (UTs) लागू केल्या जातात. तथापि, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHU) अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT), प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) आणि स्वच्छ भारत मिशन शहरी यासारख्या विविध मोहिमा राबवत आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय 25 जून, 2015 पासून PMAY-U लागू करत आहे, ज्यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांसह शहरी भागातील सर्व पात्र कुटुंबांना/लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय सहाय्य करता येईल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सादर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावांवर आधारित, एकूण 118.64 लाख घरांना मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी 114.23 लाख घरांचा पाया घातला गेला असून 88.31 लाख घरे पूर्ण करून 02.12.2024 पर्यंत शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांसह सर्व लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत. योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या एकूण घरांपैकी सुमारे २९ लाख घरे झोपडपट्टीवासीयांसाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. SBM-U चे उद्दिष्ट शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांसह शहरातील संपूर्ण लोकसंख्येला लाभ देणे हे आहे आणि ते शहराच्या कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्र/विभागापुरते मर्यादित नाही. SBM-U अंतर्गत, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालये (CT/PT) आणि झोपडपट्ट्यांसह शहरी भागातील सर्व नागरिकांसाठी वैयक्तिक घरगुती शौचालये (IHHL) बांधण्यासाठी निधी जारी केला जातो. पुढे, SBM-U अंतर्गत निधीचे वाटप संपूर्ण मिशन कालावधीसाठी केले जाते आणि वार्षिक आधारावर नाही. असेही सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियोजन मंत्रालय आणि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांस्कृतिक मंत्रालय राव इंद्रजित सिंग  यांनी लेखी उत्तरात माहिती दिली .

*वृत्त विशेष सहयोग

ज्येष्ठ पत्रकार बी.आर.चेडे - शिरसगांव 

*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग

समता मीडिया सर्व्हिसेस 

 श्रीरामपूर - 9561174111