जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश..!
अहील्यानगर - दि. ६ फेब्रू २०२५
देवळाली प्रवरा नगरपरिषद हद्दीतील देवळाली प्रवरा ते बेलापूर रस्त्यावर असलेल्या ग . न. १६१३/१/अ मध्ये सुरू असलेल्या डीएमसी दूध संकलन व शीतकरण केंद्र या अनधिकृत चिलिंग प्लांटच्या बांधकामा बद्दल मुख्याधिकारी श्री विकास नवाळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देवुन चिलिंग प्लांटच्या अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आप्पासाहेब ढूस यांनी दिलेल्या तक्रारीवर अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ साहेब यांनी श्रीरामपूरचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत यांना तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की, देवळाली प्रवरा श्रीरामपूर रस्त्यावर असलेल्या डी एम सी दूध संकलन व शीतकरण केंद्र या अनधिकृत चिलिंग प्लांटला बंद करण्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने नुकतेच आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाला डी एम सी दूध संकलन व शीतकरण केंद्र या चीलींग प्लांट च्या वतीने अजित बाजीराव चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अहिल्यानगर येथील खंडपीठात आव्हान देऊन स्थगिती मिळविली आहे.
सदरची स्थगिती ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या नोटिशीला आहे.. देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेच्या दादासाहेब शिंदे व ईतर यांना दिलेल्या अनधिकृत बांधकामाच्या नोटिशीला नाही.. असे असताना मुख्याधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देऊन कळविले की, सदर अनिधिकृत बांधकाम नोटीसला मा. उच्च न्यायालयाची पुढील तारखे पर्यंत स्थगिती असल्याने बांधकामावर कारवाई करता येत नाही. अशी खोटी व चूकीची माहिती देऊन चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचे व या चीलिंग प्लांटच्या अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन दिले असल्याची बाब आप्पासाहेब ढूस यांनी लेखी तक्रारी अन्वये जिल्हाधिकारी साहेबांच्या निदर्शनास आणून दिली.
तसेच देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेने चिलिंग प्लांटचे बांधकाम काढून घेण्यासाठी ज्या दादासाहेब शिंदे यांना अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याची नोटीस दिलेली आहे ते दादासाहेब शिंदे उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत.. तरीही त्यांच्या नोटीसीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना खोटे सांगून मुख्याधिकाऱ्यांनी या चीलिंग प्लांट वर कारवाई करण्याचे टाळले आहे.
अनधिकृत जागेत राहणारे एखाद्या गरीब कुटुंबाला विज कनेक्शन देताना महावितरण कडून अनेक नियम व अटी लावल्या जातात.. काही ठिकाणी तर तब्बल पाच वर्ष सामान्य कुटुंबाला अंधारात ठेवून महावितरणने वेठीस धरले आहे. मात्र तब्बल एक वर्षापासून सुरू असलेल्या या अनधिकृत चीलिंग प्लांटला महावितरण कंपनीने नगरपरिषदेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसताना थेट रोहित्र (डीपी) जोडुन दिल्याने या अनधिकृत चीलिंग प्लांटला मुख्याधिकारी यांच्यासह नक्की कोणाचा वरदहस्त आहे याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या व अशा पद्धतीच्या विविध १६ मुद्द्यांमध्ये ढूस यांनी मुख्याधिकारी विकास नवाळे हे या चीलिंग प्लांटच्या अवैध बांधकामाला कसे सहकार्य करीत आहेत याबाबत पुराव्यांसह तब्बल २७ पाणी तक्रार देवुन सुनावणी घेण्याची व मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे बाबत केलेल्या तक्रारीवर अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ साहेब यांनी श्रीरामपूरचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत यांना दि. ०४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लेखी आदेश दिले व तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
हा सर्व प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मुख्याधिकारी विकास नवाळे यांनी घाई घाईने दादासाहेब शिंदे यांच्याकडून जमिनीवर एक वर्षापासून उभ्या असलेल्या अनधिकृत चिलिंग प्लांटच्या जागेवर रेखांकन मान्यतेसाठी अर्ज घेऊन सदरचे रेखांकन मान्यता पूर्ण होण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या नोटिशीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याची खोटी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली असल्याने तसेच अनधिकृत बांधकामाच्या नोटीस मधून अजित बाजीराव चव्हाण यांना सोयीस्कर रित्या वगळले असल्याने मुख्याधिकाऱ्यांच्या या दुटप्पी धोरणामुळे चीलिंग प्लांट सुरू असताना त्या खालील जागेला रेखांकन मान्यता देता येते का? तसेच जिल्हाधिकारी मुख्याधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
