प्रकाश मुंडे/बीड जिल्हा प्रतिनिधी :-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामकाजासाठी विविध पदांची भरती केली जाते. यात ,ऐ.पी.ओ. पी.टि.ओ. व सी.डी.ई.ओ. यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. ग्रामीण भागात रोजगार मिळवून देन्यासाठी या योजनेचा महत्वाचा वाटा आहे.पाणी प्रश्नावर काम करत असताना उन्हाळ्यातील बरीचशी कामे पुर्ण करण्यात ही योजना यशस्वी ठरली आहे. सध्या बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन विहीर, विहीर पुन:भरण, जलतारा, शेततळे ईत्यादी कामांची मागणी होत आहे. सध्या ही कामे पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी कार्यरत असलेले कर्मचारी मनुष्यबळ यासाठी अपुरे पडताना दिसत आहे.२७/०९/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुद्येय पदांच्या संख्येनुसार बीड जिल्ह्यात एकूण २३९ पदांची आवश्यकता असताना आजरोजी फक्त १७६ पदेच भरली आहेत. बीड जिल्ह्यामध्ये ६३जागा अजूनही रिक्त असून त्यापैकी फक्त ४७ जागांसाठी दि.१३/१०/२०२४ पर्यंत कंत्राटी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले होते. सदरील उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अजूनही नियुक्त्या दिलेल्या नाहीयेत.
यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामांचा ताण वाढत चालला आहे.परिणामी कर्मचारी अभावी बीड जिल्ह्याची म.ग्रा.रो.ह.यो योजनेत वेळेत काम करण्याची गुणवत्ता महाराष्ट्रात सर्वात खाली गेली आहे. पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने सदरील म.ग्रा.रो.ह.यो योजनेत शेतकऱ्यांची कामे पुर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस ताटकळत रहावे लागत आहे,यामुळे लाभार्थ्यांनाही वेळेत मजुरी उपलब्ध होण्यास सध्या विलंब होत आहे.कर्मचारी अभावी शेतकऱ्यांना व मजुरांना अशा होणाऱ्या नाहक त्रासाला नाईलाजाने सामोरे जावे लागत आहे.
सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी नियुक्त्याबाबत विचारणा केली असता बीड जिल्ह्याचे प्रशासन सकारात्मक असूनही चार महिन्यांपासून कंत्राटी कर्मचारी यांना मिळणारे तुटपुंजे मासिक वेतनही नियुक्ती अभावी मिळत नाहीये करिता परिवाराचा आर्थिक बोजा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर वाढतच चालला आहे.
करिता बीड जिल्ह्याचे मा.पालकमंत्री मा.अजितदादा पवार यांनी चार महिन्यांपासून रखडलेल्या नियुक्त्याकडे लक्ष घालून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी भावना सर्वत्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यात व्यक्त होत आहे.
