किसान न्याय हक्क संघर्ष समिती
प्रविण सावरकर / वरुड
वरुड तालुक्यातील अतिवृष्टी गारपीट संत्रा मोसंबीचे पिक विम्याचे पैसे तसेच एक रुपया पिक विमा शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळाला नाही. यामुळे शेतकरी हवालदिल होऊन नुकसानभरपाईच्या रक्कमेची वाट पाहत आहे. शासन प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शासन गंभीर नसल्याने अखेर बुधवारी सकाळी ११ वाजता युवा नेते विक्रम ठाकरे यांच्या नेतृत्वात किसान न्याय हक्क समितीचे पदाधिकारी शेकडो शेतकरी तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले.
तालुक्यातील अतिवृष्टी गारपीट संत्रा मोसंबीचे पिक विम्याचे पैसे तसेच एक रुपया पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून तहसीलदार यांच्या कक्षात शेकडो शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुद्धा केले परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने अखेर शेतकऱ्यांनी किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीचे नेतृत्वात तहसील कार्यालय समोर बुधवारला युवा नेते विक्रम ठाकरे सह शेकडो शेतकरी आमरण उपोषणाला बसले. प्रशासनाने शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून व शासनाने शासन निर्णयात हंगाम हा चुकीचा शब्द वापरल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शासन निर्णयामध्ये शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान हे एका हंगामात एका शेतकऱ्याला तीन हेक्टर पर्यंत अनुदान देय राहील असे सांगून हंगामाचा कालावधी नोव्हेंबर ते मे असा धरला जातो. प्रत्यक्षात संत्रा व मोसंबी व बहुवार्षिक पीक असून यामध्ये आंबिया व मृग बहाराचे पीक घेतले जाते त्यामुळे संत्रा व मोसंबीला हंगाम शब्द लागू होत नाही. वरूड तालुक्यात नोव्हेंबर डिसेंबर 2023 ही अतिवृष्टी जाहीर झाली व त्याचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिल्या गेले. एप्रिल 2024 ला लोणी व राजुरा बाजार या महसुली मंडळात गारपीट झाले. परंतु शासन निर्णयातील हंगाम या शब्दामुळे या दोन्ही महसुली मंडळातील तीन हेक्टर वरील शेतकऱ्यांना गारपीट अनुदानापासून वंचित ठेवले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात अतिवृष्टी झाली ते जानेवारी २०२३ पासून सुरू होणारे आंबिया बहाराचे संत्रा मोसंबीचे पीक घेतले जाते. ते बाधित झाले. जानेवारी २०२४ मध्ये दुसऱ्या सीझनाचे संत्रा व मोसंबीचे शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली. आंबिया बहाराची फूट होऊन एप्रिल २०२४ मधील गारपिटने बाधित केले. शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी व गारपीट मध्ये नुकसान झाल्याने दोन्ही वर्षातील पिकांना अतिवृष्टी व गारपिटचे अनुदान देय आहे. शासनाने शासन निर्णयातील हंगाम हा शब्द काढून बहार किंवा सिजन शब्द टाकून सर्व शेतकऱ्यांना गारपीट अनुदान वितरित करावे तसेच मागील वर्षी संत्रा व मोसंबी पीक धारक शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढले व विम्याचे प्रती हेक्टरी बारा हजार रुपये प्रमाणे रक्कम सुद्धा कंपनीकडे भरणा केली व वरुड तालुक्यात महसुली मंडळात संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना हवामानावर आधारित दोन टिगर लागू केले असून प्रति हेक्टरी ४० हजार रुपये विमा रक्कम सप्टेंबर २०२४ मध्ये नियमाप्रमाणे देणे आवश्यक होते. परंतु कंपनीने व शासनाने आजपर्यंत ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे ती रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ व्याजासह देण्यात यावी.तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी एक रुपयांमध्ये पिक विमा काढला व शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने नुकसान झाले तरीसुद्धा शासनाने व कंपनीने शेतकऱ्यांना त्या विम्याचे रक्कम आजपर्यंत दिलेली नाही. ती रक्कम शेतकऱ्यांना सरसकट तात्काळ देण्यात यावे.आता नुकतंच फळगळतीच्या अनुदान शासनाने जाहीर केले.यामध्ये लोणी व राजुरा बाजार महसुली मंडळ वगळण्यात आले. शासन निर्णयात वगळण्याबाबत कोठेही उल्लेख नसताना तहसील प्रशासनाच्या स्तरावर या दोन्ही महसुली मंडळांना वगळण्यात आले. त्या महसुली मंडळाचा समावेश फळ गळती मध्ये करून शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करावे या मागण्यांकरिता किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीचे नेतृत्वात तालुक्यातील शेकडो शेतकरी तसेच माजी पसं सभापती विक्रम ठाकरे,बाजार समिती सभापती नरेंद्र पावडे ,उपसभापती बाबाराव मांगरूळकर, खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष तुषार निकम खरेदी विक्री संघाचे मानद सचिव राहुल चौधरी किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीचे स्वप्निल खांडेकर चेतन ठाकरे सह शेकडो शेतकरी आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
वृत्त प्रसिद्धी सहयोग
समता मीडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
