बालसंगोपन योजना: ३६ जिल्ह्यात
माहिती मागणी अर्जाचा प्रवास
श्रीरामपूर / प्रतिनिधी:
"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" अडीच कोटी महिलांसाठी सुपरफास्ट तुफान वेगाने झटपट राबविणाऱ्या महिला व बालविकास विभागाच्या पुणे येथील आयुक्तालयास राज्यातील एकल भगिनींच्या फक्त सव्वा लाख लेकरांना मात्र क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा दरमहा तर सोडाच, पण सहा-सहा महिन्यानंतरही लाभ देणे अशक्य झाले आहे. अंदाजे वार्षिक साडेचारशे कोटींचा निधी लागणाऱ्या या योजनेचे लाभार्थी व निधीची जिल्हानिहाय माहितीच आयुक्तालयात उपलब्ध नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व एकल महिलांसाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीचे समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे (श्रीरामपूर) यांनी माहिती अधिकारांतर्गत महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडून माहिती मागवली होती. शून्य ते अठरा वर्षापर्यंतच्या आई अथला वडील गमावलेल्या बालकांना दरमहा २ हजार २५० रू. लाभ देणारी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना तसेच कोविडमध्ये पालक गमावून एकल अथवा अनाथ झालेल्या बालकांना दरमहा ४ हजार रू. लाभ देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मिशन वात्सल्य (स्पॉन्सरशीप) योजनेच्या सन २०२२-२३ सन २०२३-२४, सन २०२४-२५ या तीन वर्षातील लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय संख्या, मंत्रालयाकडे, केंद्राकडे मागणी केलेला निधी, तरतूद, प्राप्त निधी, वितरित निधी, बँक रिजेक्ट पेमेंट, गेल्या तीन वर्षात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा बालकल्याण समिती यांच्याकडे बालसंगोपन लाभार्थ्यांच्या प्राप्त प्रस्तावांची जिल्हानिहाय पात्र, अपात्र वर्गवारीप्रमाणे संख्या अशाप्रकारची माहिती मागवली होती.
आयुक्तालयातील जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त (बालविकास) योगेश जवादे यांनी तीस दिवसात माहिती देण्याऐवजी ही मुदत संपण्याच्या एक दिवस अगोदर साळवे यांना माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६ (३) अन्वये आपला अर्ज संबंधितांना हस्तांतरित केला आहे. त्यामुळे यापुढील पत्रव्यवहार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी (सर्व) या कार्यालयाशी करावा, असे कळविले आहे. त्यामुळे यातून मागितलेली माहिती आयुक्तालयात उपलब्ध नसल्याचा अर्थबोध होतो.
बालसंगोपन योजनेचे राज्यस्तरीय संनियंत्रण, पर्यवेक्षण, देखरेख, वितरण, निधी मागणी, आर्थिक हिशोब, लेखापरीक्षण करणाऱ्या महिला व बालविकास आयुक्तालयात लाभार्थी व निधीबाबत मागितलेली माहिती उपलब्ध नाही, तर गेल्या तीन वर्षांमध्ये आयुक्तालयाने अंदाजे वार्षिक चारशे ते साडे चारशे कोटी रूपयांची मागणी, खर्च, डीबीटीद्वारे निधी हस्तांतरित कशाच्या आधारे केला?, या निधीची उपयोगिता खर्च प्रमाणपत्रे ( युटिलायझेशन सर्टिफिकेट) केंद्र व राज्य सरकारला कशाच्या आधारावर सादर केली? की माहिती उपलब्ध नसताना बोगस उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करून या निधीचा अपहार, गैरव्यवहार केला ?, माहिती उपलब्ध, प्राप्त असताना ती आयुक्तालयाने का लपविली? अशा अनेक प्रश्नांसोबतच आयुक्तालयाच्या कारभारावरच प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
मागितलेली माहिती ईमेल, ई ऑफिस, ऑनलाईन अशा संणकीय प्रणालीतून आयुक्तालयास वेळोवेळी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार तीन ते चार पानांमध्ये देऊन सरकार व अर्जदाराचा वेळ व पैसा वाचविणे शक्य होते. पण माहितीची लपवालपवी, टाळाटाळ, दिरंगाई करण्याच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या भूमिकेमुळे राज्यभरातील ३६ जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना पन्नास ते शंभर रू. सरकारी तिजोरीतून खर्च करीत साळवे यांना रजिस्टर पोस्टाने माहिती पाठवावी लागत आहे.
याबाबत आयुक्तालयाची बाजू जाणून घेण्यासाठी प्रभारी महिला व बालविकास आयुक्त राहूल मोरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
----------------------------------
जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे अडीच ते तीन हजार रूपये टपाल खर्चाचा भुर्दंड विनाकारण सरकारला सोसावा लागत आहे. आयुक्तालयातून तीन-चार पानांमध्ये मिळू शकणारी माहिती आता ३६ जिल्ह्यातून दररोज घरी रजिस्टर पोस्टाने येत आहे. हा खर्च दंडासह वसूल करून माहिती अधिकाऱ्याविरूद्ध कारवाई आवश्यक आहे
--मिलिंदकुमार साळवे, माहिती अधिकार अर्जदार.
आपला अर्ज माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६ (३) अन्वये संबंधितांना हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढील पत्रव्यवहार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, (सर्व ) यांच्या कार्यालयाशी करावा.
योगेश जवादे, शासकीय जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त (बालविकास), महिला व बालविकास आयुक्तालय,पुणे.
----------------------------------------------
*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*
समता मीडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
